सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज –

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना ल्याएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा भने बाँकी नै छ ।

फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेको सरकारले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’