मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सात दलका सांसदहरू धर्नामा, सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता 

 काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध ७ राजनीतिक दलका सांसदहरूले मधेश प्रदेश सभा भवन अगाडि धर्ना दिएका छन् । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध  नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, लगायतका सांसदहरूले धर्ना दिएका हुन् ।

सरकार गठनविरुद्ध एमालेबाहेकका दलहरूले आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता गरेका छन् । ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ ।

रिट लिएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूलाई रिट निवेदनमा सहयोग गर्न मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासमेत पुगेका थिए ।

गत आइतबार दलहरुलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एकाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै  महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । यसप्रति कांग्रेससहितका दलहरु आक्रोशित बनेका छन् । होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।