दुर्गा प्रसाईँले सरकारसँग २७ बुँदे माग पेस गरे, संविधान र प्रदेश खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म

 काठमाडौं ।  दुर्गा प्रसाईँले सरकारसँग २७ बुँदे माग पेस गरेका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग प्रदेश संरचना खारेजसहितका माग पेस गरेका हुन् ।आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्र बुझाएपछि सुरु भएको वार्ता आजलाई सकिएको वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ ।

पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ ।बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी र खाडीका जेलमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ ।यसैगरी २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधाको माग पनि प्रसाईं समूहले राखेको छ ।