Kamal Tamang 
काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ । नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा गएराति भएको वार्तापछि विभिन्न १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानको दाबी छ । सरकारले भने शनिबार बन्द फिर्तासहितका सहमतिका केही बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको र १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानले बताएको छ ।
सहमतिमा लघुवित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि समावेश छ ।
त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय ९राष्ट्र बैंक० बिच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने र जेनजी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
महाअभियानका सचिव प्रेमदिप लिम्बुद्वारा सार्वजनिक गरिएको सहमतिका १० बुँदा यस्ता छन् स्
१, महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको छ ।
२, महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३, भूमिहीन, सुकुम्वासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४, महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँ ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ।
५, बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना
व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय ९राष्ट्र बैंक० बिच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।
६, जेन जी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
७, हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८, महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खबरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने ।
९, भूमीहिन, सुकुम्वासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०, माथिमा बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवार पूर्वक समाधान केन्द्रित नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।
