Kamal Tamang 
काठमाडौं । सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसवाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मार्गदर्शनले बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामाग्रीको रूपमा प्रयोग गरी एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन र निर्माणलाई संस्थागत बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गरिनेछ ।
स्टील र कंक्रिटमा आधारित निर्माण प्रविधि महँगो, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सामाग्रीको सीमित पहुँचका कारण सस्तो र वातावरणमैत्री संरचनाको महत्व बढ्दै गएको छ । यसलाई ध्यान दिंदै परम्परागत रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ग्रामीण स्तरमै उपलब्ध हुने बाँसलाई निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको मन्त्री घिसिङले बताए ।
उनले ईंटा, सिमेन्ट र फलाम जस्ता सामग्रीमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसलाई संरचनात्मक प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसबाट किफायती संरचना निर्माण हुँदा विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले पनि टिकाउ आवास बनाउन सक्ने उल्लेख गरे ।
बाँस छिटो बढ्ने वनस्पति समेत भएका कारण यसको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न सकिएमा अन्य निर्माण सामाग्रीका कारण पर्यावरणमा परिरहेको नकरात्मक प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बाँसको भवन डिजाइन तथा निर्माण प्रविधि सम्बन्धमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानबाट हासिल भएका तथ्य, ज्ञान र मापदण्डलाई आधार बनाएर मार्गदर्शन बनाइएको छ ।
मार्गदर्शनले बाँसको कटाई, ग्रेडिङ्ग, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । बाँसको प्रयोगद्धारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत–किफायती संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढंगको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित घरका नमुना डिजाइन समावेश गरिएको छ ।
मार्गदर्शन निर्मणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिकसहित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विश्वविधालयमा आवश्यक परिक्षण गरिएको थियो ।
