Kamal Tamang 
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षणको गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता कायम गर्ने र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को अनुसूची ३ मा उल्लेखित सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने नाममा ‘डिसिप्लिन इन्चार्ज’ (डीआई) राख्दा सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक असर परेको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाई विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गर्न भनिएको छ ।
निर्देशनअनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूका गुनासो र सुझाव संकलन तथा नियमित सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने सबै प्रकारका कार्यक्रमगत शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोको प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रति कक्षाको विद्यार्थी संख्या र दैनिक सिकाइ क्रियाकलापको तालिका सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । शिक्षण संस्थाले अनुमति प्राप्त विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम मात्र तोकिएको स्थानमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भने त्यही कार्यक्रमको विवरण मात्र आफ्नो वेबसाइटमा राख्न पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले निर्देशिकाले तोकेको संख्याअनुसार छात्रवृत्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गर्न, त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न र मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकबाट मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान पनि दोहोर्याइएको छ ।
निर्देशनमा उल्लेखित प्रावधान र अनुमति दिँदा गरिएको कवुलियतनामाका सर्तहरू पालना नगरेमा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति जुनसुकै समयमा रद्द हुन सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ
