Kamal Tamang 
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले मधेश प्रदेशको खाद्य सुरक्षा र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणदेखि कर्णालीको जलविद्युत्, जडीबुटी र पेट्रोलियम सम्भावनासम्मका विषय उठाएका छन ।
साथै आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा चुनावलाई लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
विशेष समयमा बोल्दै सांसद उर्मिला अर्यालले मधेश प्रदेश मुलुकको खाद्यान्न भण्डारका रूपमा चिनिने, उर्वर कृषियोग्य भूमि र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा रहेपनि पछिल्ला वर्षहरूमा ती सम्पदासँग जोडिएका जमिन मासिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन । साथै उनले सम्पदा संरक्षणमा राज्यले ठोस नीति र कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गरिन ।
सांसद अर्यालले मधेशमा बेरोजगारी, गरिबी र लैङ्गिक असमानता गम्भीर समस्याका रूपमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन। महिला शिक्षा र साक्षरताको दर वृद्धि, आर्थिक सशक्तीकरण तथा अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद् अर्यालले मुसलमान, दलित र अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने, संरचनागत विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्न राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणासमेत राखिन । समावेशी लोकतन्त्र केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ उनको भनाइ थियो ।
सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले यही फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने बताउँदै ‘जनताको शासन, जनताद्वारा जनताकै लागि’ भन्ने प्रजातान्त्रिक आदर्शलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने मुख्य माध्यम चुनाव नै भएको उल्लेख गरिन ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि मुलुकको राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै गुरुङले नयाँ जनभावनाअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताइन । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने मागसहित भएको उक्त आन्दोलनले युवापुस्तामा राजनीतिक चेतना बढाएको उनको विश्लेषण थियो ।
यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको गुनासो सांसद गुरुङले गरिन । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भावनाअनुसार दलहरूले महिला सहभागिता बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
