काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि दुई दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
उनीविरुद्धको चलेको सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगलाई महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संशोधन गरेर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम ग्यालेन्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा खर्च गरेको आरोपमा अघिल्लो सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न पाँचवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाएको थियो ।
तीमध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ भने चितवन बाहेक अरु सबै जिल्ला अदालतमा संगठित अपराधको आरोप पनि लगाइएको छ ।
विशेष गरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न अप्ठेरो पार्नसक्छ भने संगठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन । त्यही अवस्था हेरेर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
