Kamal Tamang 
काठमाडौं । संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन खोजेको बताइएको छ ।
तर, झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा विगतमा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकोमा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये सबैजसो विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । तर, विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले भने अध्यादेशका सम्बन्धमा केही बताइसकेको छैन ।
यसैबिच अध्यादेशसहित समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध पार्टीका सांसदहरूबिच छलफल हुने भएको छ । बिहान ११ बजेपछि सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा उपलब्ध सांसदहरूसँग सभापति लामिछानेसहित सांसदहरूबिच छलफल हुन लागेको महामन्त्री समेत रहेका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समसामयिक राजनीति, पार्टी, र सरकारका बारेमा छलफल हुनेछ ।
