भारतले सुन–चाँदी आयातमा गरेको कडाइले नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव  ?

काठमाडौँ । भारत सरकारले हालै सुन, चाँदी तथा प्लाटिनमजस्ता बहुमूल्य धातु आयातमा कडाइ गरेपछि यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिन सक्ने विश्लेषण सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, प्लाटिनममा लाग्ने शुल्क ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो व्यवस्था सुन–चाँदीका डोरा, सिक्का तथा सम्बन्धित सामग्रीमा समेत लागू हुने बताइएको छ । भारतीय अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्णयको उद्देश्य अत्यावश्यक नभएका आयातलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार फेरी नयाँ सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको छ । दक्षिण एसियाली बजारमा सुन–चाँदीको आपूर्ति शृङ्खला भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएकाले नेपालको मूल्य, आपूर्ति र अवैध कारोबारमा समेत असर पर्न सक्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेंद्र रत्न शाक्यका अनुसार भारतले हालै सुन आयातमा कर वृद्धि गरेपछि नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन सक्नेछ । उनले नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमय दरका कारण दुई देशको बजारमा मूल्य असन्तुलन हुँदा कारोबार प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने बताए ।

उनका अनुसार भारतमा सुन आयात कर करिब १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतसम्म बढाइएपछि त्यहाँको बजारमा सुन महँगो हुने र त्यसको प्रभाव नेपालतर्फ पनि पर्ने सम्भावना छ । ‘उता महँगो हुँदा यहाँ तुलनात्मक रूपमा फरक मूल्य स्थिति बन्न सक्छ, जसले व्यापार प्रवाहमा असर गर्छ र नेपालबाट भारतमा तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने ।

शाक्यले नेपालले पनि आगामी बजेटमार्फत आयात कर समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार भारतसँगको कर संरचना धेरै फरक हुँदा अवैध कारोबार, मूल्य असन्तुलन र बजार दबाब बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ । उनले भने, ‘समायोजन नगरे सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई असर पर्छ, व्यापार सन्तुलन बिग्रिन सक्छ ।’

व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सुनमा नेपालले हाल लागू गरेको कर संरचना भारतसँगको तुलनामा फरक रहेको र भारतले कर बढाएपछि नेपालले पनि १५ प्रतिशत आसपास समायोजन गर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि यो विषय हाल छलफलको चरणमै रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

चाँदी र हिरा आयातमा भने हाल ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । चाँदीको कर संरचना भारतसँग तुलनात्मक रूपमा मिल्दोजुल्दो रहेको र ठूलो परिवर्तन नभएको पनि उनीहरूको मूल्यांकन छ । व्यवसायीहरूले सरकारलाई नीतिगत स्थिरता र क्षेत्रीय बजार सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेटमार्फत स्पष्ट कर नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।