उद्योगीका सुझावका आधारमा कर, पूर्वाधार र नीतिगत सुधार गर्ने सरकारको संकेत : चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा कर, पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिएको बताएका छन् ।

मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै ढकालले अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ, स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापनका लागि के–कस्ता कदम आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेका थिए ।

ढकालले उद्योगीहरूले मुख्य रूपमा करको संरचना, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता तथा नीतिगत सुधारका विषय उठाएको बताए । उनले ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको र अर्थमन्त्रीले आवश्यक सुधारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।

उनले कच्चा पदार्थ, आयात शुल्क तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने करका कारण उद्योग सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको विषय पनि उद्योगीहरूले उठाएको बताए । उनका अनुसार केही विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तत्कालै संशोधन गर्न सकिने र अन्य विषय नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गरिने संकेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन् ।

ढकालले बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको समेत सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पनि उद्योगीहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए । विशेषगरी ऋण प्रवाह, कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल) मार्गदर्शन, उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कर्जा उपलब्धता तथा वित्तीय नीतिका कारण उद्योगमा परेको प्रभावबारे उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले आ–आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू राखेका छन् र ती विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले बताए ।

उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको निरन्तर संवादले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि ढकालले व्यक्त गरे ।