Kamal Tamang 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शरद ओझाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हाललाई पुरानो अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण अध्यक्षमा ओझाको नियुक्तिको सम्बन्धमा गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको माघ १८ को निर्णयले नेपाल सरकारले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानुन बमोजिम भएरनभएको भन्ने विषय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अहिलेलाई समितिको प्रतिवेदन अनुसार भएको काम कारवाही र निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने गरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
