कर चुहावट आशंकामा नियन्त्रणमा लिइएका इभीबारे छानबिन गर्न सरकारी टोली फिल्डमा खटियो

काठमाडौं । बजेटअघि नै करको दरसम्बन्धी सूचना चुहिएर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयात गरिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा इभीबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली फिल्डमा खटिएको छ । यो प्रकरणको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका प्रतिनिधिहरू पोखरा र जोमसोम हुँदै घटनास्थलतर्फ गएका छन् । बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा जाँच अभियान सञ्चालन गरी सशस्त्र प्रहरीले ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले नियन्त्रणमा लिइएका ७७४ वटा सवारीसाधनमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार तीमध्ये धेरै सवारीसाधन नम्बर प्लेटविहीन अवस्थामा विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरिएको बेला फेला परेका थिए । प्रहरीले बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन हुने सूचना पूर्वजानकारीका आधारमा आयात बढाइएको हुन सक्ने आशंकामा थप अनुसन्धानका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । छानबिनबाट भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिमा कुनै अनियमितता भएको पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

यता, बीवाईडी ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले भने नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन बीवाईडीका नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनमध्ये ६४९ मात्र बीवाईडी ब्रान्डका रहेको दाबी गरेको छ ।

साइमेक्सले प्रचलित कानुन, भन्सार ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै सवारीसाधन आयात गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा वा अनधिकृत लाभ नलिएको उल्लेख गर्दै आफूहरू छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

कर दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारी छानबिन टोलीले अध्ययन थालेसँगै यो प्रकरणले व्यापक चासोको विषय बनेको छ । छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै आयात प्रक्रिया, कर व्यवस्थापन तथा सम्भावित अनियमितताबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।