अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही अघि बढाउन गृहलाई पत्राचार 

काठमाडौं ।  अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमार्फत विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँस्थित वाल्मिकी विद्यापीठको नामबाट ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ भन्ने विषयको पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएको विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको पत्र र त्यससँग संलग्न आम्दानी रसिद वास्तविक देखिए पनि पत्रमा उल्लेखित व्यक्तिको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा गम्भीर असंगति फेला परेको जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा उक्त व्यक्तिले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरिरहेको दाबी पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । साथै मन्त्रालयमा पेश गरिएका केही कागजात र रसिदहरू समेत शंकास्पद तथा नक्कली प्रकृतिका देखिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै क्रममा मन्त्रालयले सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको पाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पेश गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेकाले अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्रसमेत खारेज गरिएको छ ।

मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उक्त घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विस्तृत छानबिन गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । साथै अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ ।

नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका भर्ना, अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । अध्यागमन विभागले समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा विद्यार्थी वास्तविक रूपमा अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।