प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपा प्रस्तावमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विरोध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव पार्टीको प्रथम महाधिवेशन बन्द सत्रमा राखेपछि त्यसलाई लिएर जनमत पार्टीले विरोध गरेको छ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले रास्वपाको महाधिवेशन बन्दसत्रमा वाग्लेले पेस गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको प्रदेश सभा खारेजी प्रस्तावको विरोध गरेको हो।

‘सबै पार्टीले आ-आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा लिन स्वतन्त्र छन्, कसैले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी। त्यसैले अरू पार्टीले के एजेण्डा बोक्छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला। त्यसैगरी कुनै पार्टीले ‘प्रदेश सभा’ खारेजीको एजेण्डा राख्नेबित्तिकै प्रदेश सभा खारेज हुने होइन, किनकि अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यसैले कोही तुरून्तै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन,’ अध्यक्ष राउतले सचिवालयमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, ‘तर यति भन्न सक्छौं कि पहिला जे भए पनि रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनबाट ‘प्रदेश खारेजी’को एजेण्डा लिनु चरम राजनीतिक बेइमानी हो।’रास्वपाले भोट माग्ने बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनेको कुरा पनि उनले सम्झिएका छन्।

‘भोट माग्ने बेलामा ‘मधेशिया छौडा’ बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेसी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा ‘क्लीन स्वीप’ गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउने, तराइ-मधेसको २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,’ राउतले भनेका छन्।

रास्वपा वरिष्ठ नेता रहेका बालेन शाहले चुनावअघि जनकपुरमा भएको सभामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेका थिए। चुनावपछि बालेन प्रधानमन्त्री छन्।

‘कसै-कसैले प्रदेश राख्ने तर प्रदेश सभा खारिज गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ भने त्यो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चल र विकास क्षेत्रवाला सोच हो। बिना व्यवस्थापिकाको प्रदेश केवल प्रशासकीय इकाइ र कर्मचारीतन्त्र मात्रै हो, अहिलेको जिल्ला जस्तै हो। हुन त प्रस्तावमा प्रदेश सभा खारेजी नै भनिएको छ, तैपनि कसै-कसैले स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहने गरी प्रदेश सभा राख्ने कुरा गर्छन् भने त्यो पनि सरासर गलत हो। प्रदेश प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधि हुन् जसको कार्यबोझ आफ्नै निर्वाचित क्षेत्रमा व्यापक हुन्छ। हामीले झन् व्यवस्थापिका संसदबाट कार्यपालिका सरकारमा मान्छे लग्नु हुँदैन (सांसदलाई कार्यकारी मन्त्री बनाउनु हुँदैन) भनिराख्दा यसरी व्यस्त कार्यपालिका प्रमुखलाई विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, ऐन-कानून बनाउने व्यवस्थापिकाको बोझ दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।